सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन !!

• Nepali Tax
• १६ श्रावण २०८३, शनिबार
• • आर्थिक

सार्वजनिक खरिद नियमावली (पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन) मा मिति २०८३/०३/२५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको एकदमै ठूलो र नयाँ संशोधन।

औसत अंकको सबैभन्दा नजिक” हुनुपर्ने नियम (उपदफा ७क)
पहिले सामान्यतया सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने (L1) ले ठेक्का पाउने गर्थ्यो। तर अब नयाँ नियम अनुसार एभरेज (Average) प्रणाली लागू गरिएको छ:

नियम: प्राविधिक रूपमा पास भएका (सारभूत रूपमा प्रभावग्राही) सबै बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको कुल रकमको औसत (Average Price) निकालिनेछ।

विजेताको छनोट: सो निकालिएको औसत रकमसँग सबैभन्दा नजिक (Closest to Average) भएको बोलपत्रलाई स्वीकृत गरिनेछ (तर त्यो रकम लागत अनुमान भन्दा बढी हुनु हुँदैन)।

उदाहरण
मानौँ, एउटा पुल निर्माण आयोजनाको सरकारी लागत अनुमान (Cost Estimate) = रु. १ करोड छ।
यो ठेक्कामा ६ जना ठेकेदारहरू प्राविधिक रूपमा पास भए र उनीहरूले यस्तो वित्तीय प्रस्ताव (Financial Bid) पेश गरे:
ठेकेदार A: रु. ५५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ४५% घटेर)
ठेकेदार B: रु. ६८ लाख (लागत अनुमान भन्दा ३२% घटेर)
ठेकेदार C: रु. ७२ लाख (लागत अनुमान भन्दा २८% घटेर)
ठेकेदार D: रु. ८२ लाख (लागत अनुमान भन्दा १८% घटेर)
ठेकेदार E: रु. ९५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ५% घटेर)
ठेकेदार F: रु. १ करोड ५ लाख (लागत अनुमान भन्दा ५% बढी)
चरण १: ३०% भन्दा बढी घट्नेहरूलाई हटाउने (Filtering Bids)
नयाँ नियम (उपदफा ७ख) अनुसार लागत अनुमान (१ करोड) को ३०% भन्दा बढी घटेर (अर्थात ७० लाख भन्दा कम) कबोल गर्नेहरू स्वतः अयोग्य हुन्छन्।
ठेकेदार A (५५ लाख): ३०% भन्दा बढी घटेकोले प्रक्रियाबाट आउट (Disqualified)
ठेकेदार B (६८ लाख): ३०% भन्दा बढी घटेकोले प्रक्रियाबाट आउट (Disqualified)
ठेकेदार F (१ करोड ५ लाख): लागत अनुमान भन्दा बढी भएकोले यसलाई पनि औसत निकाल्दा गणना गरिँदैन।
अब मूल्यांकनका लागि बाँकी रहेका (Valid) ठेकेदारहरू मात्र ३ जना भए: C, D, र E।
चरण २: योग्य ठेकेदारहरूको मात्र औसत (Average) निकाल्नेअब बाँकी रहेका ३ जनाको रकम जोडेर औसत निकालिन्छ:
(Average) = (७२ + ८२ + ९५)= २४९)/(३) = रु. ८३ लाख
यो ठेक्काको स्वीकृत औसत रकम (Average Price) रु. ८३ लाख कायम भयो।
चरण ३: औसतसँगको दूरी (Difference from Average) हेर्ने ।